वडेट्टीवार यांची टीका

। नागपूर, दि. ०७।

ओबीसी क्रीमी लेयरच्या निकषांबाबत केंद्र सरकारची स्पष्टीकरण याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून यापूर्वीचा निर्णय कायम ठेवल्याने ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या आरक्षणाच्या हक्काला बळ मिळाले आहे. हा निर्णय म्हणजे ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्या मोदी सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली चपराक आहे, अशी टीका काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाचे नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली.

ओबीसी क्रीमी लेयर ठरविताना केवळ पालकांचे उत्पन्न हा एकमेव निकष असू शकत नाही. पालकांचे पद, सामाजिक दर्जा आणि नोकरीची श्रेणी यांचाही विचार होणे आवश्यक आहे. मात्र, २०१६ पासून केंद्र सरकार केवळ उत्पन्नाच्या आधारे ओबीसी विद्यार्थ्यांना क्रीमी लेयरमध्ये ढकलत असल्याचा आरोप वडेट्टीवार यांनी केला. शेतकरी तसेच वर्ग-२ आणि वर्ग-३ मधील कर्मचाऱ्यांच्या मुलांचे उत्पन्न आठ लाख रुपयांपेक्षा अधिक असल्यास त्यांना सरसकट क्रीमी लेयरमध्ये समाविष्ट करणे अन्यायकारक आहे. वर्ग-१ मधील अधिकाऱ्यांचे पद आणि सामाजिक प्रतिष्ठा विचारात न घेता उत्पन्नावर आधारित निकष लावल्याने विद्यार्थ्यांचे नुकसान झाल्याचे त्यांनी सांगितले.

केंद्र सरकारच्या या धोरणाचा फटका यूपीएससीसह विविध स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या गुणवंत ओबीसी विद्यार्थ्यांना बसला. खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांपेक्षा अधिक गुण मिळवूनही अनेक विद्यार्थ्यांना आयएएस आणि आयपीएस होण्याच्या संधीपासून वंचित राहावे लागले. केवळ पालकांच्या उत्पन्नाचा आधार घेऊन विद्यार्थ्यांचे भविष्य धोक्यात आणण्यात आले. गुणवंत विद्यार्थ्यांना त्यांच्या गुणवत्तेनुसार संधी मिळणे हा त्यांचा अधिकार असून, केंद्र सरकारच्या चुकीच्या निकषांमुळे या अधिकारावर गदा आली, अशी टीका वडेट्टीवार यांनी केली. ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या क्रीमी लेयर निकषांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच महत्त्वाचा निर्णय दिला होता. मात्र, या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र सरकारने दोन वर्षांची मुदत मागितली होती.