। नागपूर, दि. ०७। ‘गोकुळ’ दूध संघावर मागच्या दाराने कब्जा करण्यासाठी महायुती सरकारने सहकार कायद्यात दुरुस्तीचा अध्यादेश काढल्याचा आरोप करत विरोधी पक्षांनी सरकारवर तीव्र शब्दांत टीका केली आहे. राज्य सरकारने तडकाफडकी सहकार कायद्यात सुधारणा करून गोकुळवर ५ शासन नामनिर्देशित (स्वीकृत) संचालक नेमण्याचा आणि त्यातील ४ जणांना मतदानाचा अधिकार देण्याचा अध्यादेश जारी केला आहे, ज्याला राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा यांनी मंजुरी दिली आहे. यावर आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपुरात गोकुळवर ताब्याची भावना चुकीची असून वैधानिक पेच निर्माण झाल्याने घेतलेला निर्णय असल्याचे सांगितले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नागपुरात प्रसारमाध्यमांसोबत बोलत होते. यावेळी त्यांना गोकुळवरील नियुक्त संचालक व त्यांना मतदानाचा अधिकाराबाबत प्रसारमाध्यम प्रतिनिधींनी विचारणा केली. गोकुळवर ताब्याची भावना चुकीची असून केवळ वैधानिक पेच निर्माण झाल्याने शासननियुक्त संचालकांचा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्याचे स्पष्ट केले. या निवडणुकीत आमदार सतेज पाटील यांच्या समविचारी पॅनेलने १३ तर सत्ताधारी महायुती समर्थित पॅनेलला १२ जागा मिळाल्या आहेत. एकाही गटाकडे अध्यक्ष निवडणुकीसाठी कोरम पूर्ण करता येईल, एवढे संख्याबळ नाही. कुठल्याही एका गटाने बहिष्कार टाकल्यास तर अध्यक्षाची निवडणूक होऊ शकत नाही. अध्यक्षाच्या निवडणुकीच्या तारखेला एक गट अनुपस्थित होता. त्यामुळे अध्यक्षाची निवडणूक होऊ शकली नाही, असे ते म्हणाले. प्रकरण न्यायालयात गेल्यानंतर न्यायालयाने १० नोव्हेंबर रोजी निवडणूक घेण्याचे आदेश दिले आहे. कोरमशिवाय निवडणूक घ्या, असे न्यायालयाने म्हटले नाही. त्यामुळे येत्या १० नोव्हेंबरला पुन्हा कोरम पूर्ण न झाल्यास अध्यक्षाची निवडणूक होणार नाही.

गोकुळचे अधिनियमानुसार तीन वेळा निवडणूक झाल्यास पुन्हा जिल्हा उपनिबंधकांना सर्व अधिकार मिळतात. त्यामुळे निवडून आलेल्या लोकांना कुठलेही अधिकार राहणार नाही. म्हणून कोरम पूर्ण झाला पाहिजे, यासाठी मतांचा अधिकार देऊन काही शासकीय संचालकांना नियुक्त करण्याचा कायदा करण्यात आल्याचे ते म्हणाले. राज्य सरकारला गोकुळवर कब्जा करायचा आहे, ही भावना चुकीची आहे. ती एका जिल्ह्यापुरती मर्यादित संस्था आहे. दोन्ही गटांनी एकत्र बसून निर्णय घेतला तर शासन नियुक्त संचालकांची गरजही पडणार नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. मंत्री हसन मुश्रीफ, विनय कोरे, सतेज पाटील यांनी एकत्र येऊन निर्णय घ्यावा. सरकारला शासन नियुक्त संचालक पाठवण्याची हौस नाही. केवळ वैधानिक जबाबदारी पूर्ण करण्यासाठी निर्णय घेतला. गोकुळच्या निवडणुकीचा राज्याच्या राजकारणावर काही फरक पडत नाही. त्यामुळे या प्रकरणाला राजकीय रंग देणे योग्य नाही, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. भाजप, शिवसेना, राष्ट्रवादी व जनसुराज्यच्या नेत्यांनी वैधानिक पेच निर्माण झाल्याचे सांगितले. त्यानंतर महाधिवक्त्यांसोबत चर्चा करण्यात आली.

विधी विभागाशी चर्चा करण्यात आली. त्यानंतर शासनाने संचालक नियुक्तीचा प्रस्ताव तयार केला. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी चर्चा करून हा प्रस्ताव आणला आहे. हा एका पक्षाचा प्रस्ताव नाही. त्यामुळे कुठल्या पक्षाची नाराजीचा विषय नाही. वैधानिक जबाबदारी पूर्ण करण्यासाठी हा प्रस्ताव आणण्यात आला, असे त्यांनी नमुद केले. यात माजी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी दिलेले मत आमदार सतेज पाटील यांनी दिलेल्या माहितीवर आधारित आहे. कोरम पूर्ण न झाल्यामुळे निवडणूक घेता आली नाही, ही बाब त्यांच्या लक्षात आणून दिली नाही. त्यामुळे त्यांचे न्यायालयात निर्णय टिकणार नाही, असे वक्तव्य आले. अर्थात आता न्यायालय काय निर्णय घेईल, हे सांगू शकत नाही, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.