दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर फडणवीसांचा निर्णय
। नागपूर -, दि. ७ ।
राज्यात दुष्काळी परिस्थितीत नागरिकांना मदतीचा हात देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री सहायता निधी कक्ष आता तालुकास्तरावरही स्थापन करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. विशेष म्हणजे या कक्षात स्वतंत्रपणे वैद्यकीय अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. त्यामुळे दुष्काळग्रस्त तालुक्यातील नागरिकांसाठी आरोग्यविषयक सेवा प्रभावीपणे राबविता येणार आहेत.
दुष्काळग्रस्त भागातील गरजू रुग्णांना वेळेत उपचार मिळावेत, यासाठी मुख्यमंत्री सहायता निधी कक्षाची यंत्रणा आता थेट तालुका स्तरपर्यंत नेण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने ६ नोव्हेंबर रोजी याबाबत शासन निर्णय जारी केला. यासोबत जिल्हा व तालुकास्तरावर आरोग्यविषयक समन्वय समित्याही स्थापन होणार आहेत. हा तालुकास्तरवरील कक्ष केवळ खरीप हंगाम २०२६ मध्ये ट्रिगर-१ मधील दुष्काळ जाहीर करण्यात आलेल्या सर्व तालुक्यांत स्थापन करण्यात येणार आहे. या ತಾલुक्यातील नागरिकांच्या आरोग्यविषयक गरजा लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. संबंधित तालुक्यातील पंचायत समिती कार्यालयात हा कक्ष सुरू होईल. जिल्हाधिकारी या कक्षात एका स्वतंत्र वैद्यकीय अधिकाऱ्याची कक्ष प्रमुख म्हणून नियुक्ती करतील. त्यांच्या मदतीला लिपिक व टंकलेखक असतील, तर आवश्यक सुविधा गटविकास अधिकाऱ्यांनी प्राधान्याने पुरवायच्या आहेत.
रुग्णांना पात्रतेनुसार आधी आयुष्मान भारत, महात्मा फुले जन आरोग्य योजना, कामगार विभागाच्या योजना व धर्मादाय रुग्णालयांतून उपचार मिळवून दिले जातील. या योजनांसाठी अपात्र ठरणाऱ्या रुग्णांचे अर्ज संलग्न रुग्णालयामार्फत ऑनलाइन प्रणालीवर मंजुरीसाठी पाठवले जातील. त्यासाठी कक्ष मार्गदर्शन करेल. कक्ष प्रमुखांनी उपजिल्हा व ग्रामीण रुग्णालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्रे आणि आशा सेविकांमार्फत गरजू रुग्णांचा शोध घ्यायचा असून, कोणताही रुग्ण उपचारापासून वंचित राहणार नाही याची जबाबदारी या कक्षावर असेल. तालुका कक्ष दैनंदिन कामकाजाचा व शिबिरांचा अहवाल जिल्हा कक्षाकडे देईल. जिल्हा कक्ष सर्व तालुक्यांचे अहवाल एकत्र करून मंत्रालयातील मुख्यमंत्री सहायता निधी कक्षाकडे सादर करेल.
