तीन हजार कोटींच्या २४६ विकासकामांचे उद्घाटन व भूमिपूजन
नक्षलवादाच्या छायेतून विकासाच्या नव्या पर्वाकडे आदिवासी समाजाची वाटचाल – नरेंद्र मोदी
गडचिरोली, दि. १५.
नक्षलवादी हिंसाचारामुळे अनेक दशके विकासापासून दूर राहिलेल्या आदिवासीबहुल भागांमध्ये आता शिक्षण, आरोग्य, रोजगार आणि पायाभूत सुविधांचे नवे पर्व सुरू झाले आहे. दुर्गम भागातील शेवटच्या घटकापर्यंत विकास पोहोचविण्याला केंद्र सरकारने प्राधान्य दिले असून आदिवासी समाजाच्या जीवनात परिवर्तन घडत आहे, असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी केले.
भगवान बिरसा मुंडा यांच्या १५१ व्या जयंतीनिमित्त गडचिरोलीच्या जिल्हा क्रीडा संकुलात आयोजित जनजातीय गौरव दिनाच्या राष्ट्रीय सोहळ्यात ते दूरदृश्य प्रणालीद्वारे बोलत होते. यावेळी पंतप्रधानांच्या हस्ते देशातील सुमारे तीन हजार कोटी रुपये खर्चाच्या २४६ विकास प्रकल्पांचे उद्घाटन आणि भूमिपूजन करण्यात आले. महाराष्ट्र, गुजरात आणि तेलंगणातील आदिवासी लाभार्थ्यांशी संवाद साधून त्यांनी शासकीय योजनांमुळे त्यांच्या जीवनात झालेल्या बदलांची माहितीही घेतली. भगवान बिरसा मुंडा यांच्यासह बाबूराव शेडमाके, राघोजी भांगरे, ख्याऱ्या नाईक, राणी दुर्गावती आणि टंट्या भिल्ल यांसारख्या आदिवासी स्वातंत्र्ययोद्ध्यांच्या योगदानाचे स्मरण करत मोदी यांनी आदिवासी समाजाच्या गौरवशाली इतिहासाला राष्ट्रीय स्तरावर सन्मान मिळवून देण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे सांगितले. पीएम जनमन आणि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियानातून पक्की घरे, वीज, पाणी, रस्ते, आरोग्य आणि शिक्षणाच्या सुविधा दुर्गम वस्त्यांपर्यंत पोहोचविण्याज्या येत आहेत. यामध्ये महाराष्ट्रातील २२ आश्रमशाळा व वसतिगृहाशी संबंधित सुविधांचाही समावेश आहे. विकासाबरोबरच आदिवासींची संस्कृती आणि परंपरा जपण्याची आवश्यकता त्यांनी अधोरेखित केली.
यावेळी यवतमाळमधील कोलाम समाजाचे कृष्णा टेकाम यांनी पीएम जनमनमधून पक्के घर मिळाल्याचा अनुभव सांगितला. गुजरातमधील वजीरभाई कौवालिया यांनी बांबू हस्तकलेच्या प्रशिक्षणामुळे मासिक उत्पन्न सात ते आठ हजारांवरून २० ते २५ हजार रुपयांपर्यंत वाढल्याचे सांगितले. तर तेलंगणातील सबायत अन्वेष याने एकलव्य निवासी शाळेतून शिक्षण घेत आयआयटी कानपूरमध्ये प्रवेश मिळविल्याचा प्रवास मांडला. आदिवासींची अस्मिता, संस्कृती आणि स्वाभिमान जपत शिक्षण, आरोग्य व रोजगाराच्या समान संधी उपलब्ध करून देणे आवश्यक असल्याचे राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा यांनी सांगितले. आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी उच्च शिक्षणाच्या संधी आणि पारंपरिक कला, हस्तकलेच्या संवर्धनावर त्यांनी भर दिला. गडचिरोलीची नक्षलग्रस्त आणि मागास जिल्हा ही ओळख पुसली जात असून हा जिल्हा महाराष्ट्राच्या विकासात पहिल्या क्रमांकावर येईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला. जिल्ह्यातील खनिज संपत्तीच्या आधारे देशाचे प्रमुख स्टील हब उभारण्याचा शासनाचा संकल्प असून त्यातून स्थानिक युवकांसाठी रोजगार निर्माण होईल. औद्योगिक विकास करताना जल, जंगल आणि जमिनीचे संरक्षण केले जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. पेसा कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी, ग्रामपंचायतींना निधी आणि आदिवासी युवकांना शिक्षण व रोजगाराच्या संधी देण्यावर शासनाचा भर असल्याचे त्यांनी सांगितले.



