। अकोला, दि. १३
शिक्षण हक्क कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची जणू काही शाळांचीच जबाबदारी असल्याचे वातावरण राज्यात तयार झाले असून गरिब मुलांना प्रवेश देणाऱ्या शाळांचे कोट्यवधी रुपये सरकारने थकून ठेवले असताना ज्या शाळा कोर्टात गेल्या त्यांची तपासणी लावत सरकार छळ करीत असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.
शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) प्रवेश दिलेल्या विद्यार्थ्यांच्या शुल्क प्रतिपूर्तीचे कोट्यवधी रुपये राज्य सरकारकडे थकीत आहेत. शैक्षणिक वर्षाचे जवळपास निम्मे वर्ष संपत आले, तरी खाजगी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना प्रतिपूर्तीची रक्कम मिळालेली नाही. एकीकडे २५ टक्के जागांवर मोफत प्रवेश देण्याची जबाबदारी शाळांवर टाकायची आणि दुसरीकडे त्यापोटी देय असलेली रक्कम वर्षानुवर्षे प्रलंबित ठेवायची, ही परिस्थिती किती काळ सहन करायची, असा संताप सवाल संस्थाचालक संघटनांनी उपस्थित केला आहे.
आरटीईअंतर्गत राज्यातील इंग्रजी माध्यमाच्या खासगी शाळांमध्ये २५ टक्के जागा आरक्षित ठेवल्या जातात. या जागांवर प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण देण्याची जबाबदारी संबंधित शाळांवर असते. त्याबदल्यात शासनाकडून शाळांना शुल्क प्रतिपूर्ती देणे अपेक्षित आहे. मात्र, प्रतिपूर्तीची रक्कम वेळेत मिळत नसल्याने शाळांना स्वतःच्या आर्थिक स्रोतातून हा खर्च भागवावा लागत आहे. शिक्षकांचे वेतन, शाळांचे दैनंदिन व्यवस्थापन, वीजबिल, शैक्षणिक साहित्य आणि अन्य प्रशासकीय खर्च यांचा भार शाळांवर असताना आरटीईची प्रतिपूर्ती रखडल्याने संस्थांची आर्थिक कोंडी होत आहे.
विशेष म्हणजे, प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांचे शिक्षण सुरू राहते; मात्र त्यासाठी शासनाकडून मिळणारी रक्कम कधी मिळणार, याची निश्चितता नसते. त्यामुळे संस्थाचालकांना आर्थिक नियोजन करणेही कठीण झाले आहे. आरटीई शुल्क प्रतिपूर्तीचा प्रश्न दरवर्षी ऐरणीवर येत असतानाही शालेय शिक्षण विभागाकडून ठोस कारवाई होत नसल्याची संस्थाचालकांची तक्रार आहे. केवळ आശ്വാसने आणि प्रशासकीय प्रक्रियांच्या नावाखाली प्रतिपूर्ती रखडविण्याच्या विभागाने तातडीने हालचाली करून संपूर्ण थकीत रक्कम वितरीत करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
