महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या एकाच विषयाची सर्वात जास्त चर्चा सुरू आहे, ती म्हणजे दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षांचे कथित विलीनीकरण! गेले काही दिवस राजकीय वर्तुळात ज्या घडामोडी घडत आहेत, त्यामुळे एरवी थंडावलेले राजकारण अचानक ढवळून निघाले आहे. दिवाळीच्या फटाक्यांची आतिषबाजी सुरू होण्याच्या अगोदर दिल्ली, मुंबई ते बारामती ही वेगळीच राजकीय आतिषबाजी सुरू झाली असून तर्कवितर्कांना उधान आले आहे.

अजित पवारांच्या पक्षाच्या आमदारांची शरद पवारांच्या भेटीची चर्चा असो, सुनील तटकरेंच्या गाठीभेटी असोत किंवा सुनेत्रा पवारांचे मोजकेच पण सूचक विधान असो, या सर्व गोष्टींनी राजकीय विश्लेषकांचे डोळे विस्फारले आहेत. चर्चांना आणि पतंगबाजीला नुसता ऊत आला आहे. या सार्या घडामोडी केवळ अफवा आहेत की पडद्यामागे एखादा मोठा राजकीय भूकंप घडत आहे, याची वेध घेणे आता गरजेचे बनले आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची पाळेमुळे जुलै २०२३ मध्ये झालेल्या ऐतिहासिक पक्षांतरामध्ये आणि फुटीमध्ये दुडलेली आहेत. जेव्हा राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये उभी फूट पडली, तेव्हापासूनच दोन्ही गट जरी वेगवेगळ्या राजकीय आघाड्यांमध्ये म्हणजे एक महायुतीत आणि दुसरा महाविकास आघाडीत कार्यरत असले, तरी कार्यकर्त्यांच्या पातळीवर आणि अनेक नेत्यांच्या मनात सल कायम होती.

सूत्रांच्या माहितीनुसार, यापूर्वी खुद्द अजित पवार हयात असताना दोन्ही बाजूंच्या नेत्यांमध्ये विलीनीकरणासंदर्भात तब्बल १७ फेऱ्यांची गुप्त चर्चा आणि बैठका पार पडल्या होत्या. मात्र, त्या १७ बैठकांमध्ये नेमका पेच कुठे अडकला होता? तर, जर पक्ष एकत्र करायचा असेल तर शरद पवार या संपूर्ण निर्णय प्रक्रियेत प्रत्यक्ष सक्रिय नसतील, अशी तेव्हाची भूमिका होती. त्यानंतरच्या राजकीय प्रवासात बऱ्याच उलापालथी घडल्या. आता पुन्हा एकदा दोन्ही गट एकत्र येणार असल्याच्या चर्चांना उधान आले असले, तरी शरद पवार गटाच्या अंतर्गत गोटातच यावर तीव्र मतभेद असल्याचे समोर येत आहे. पक्षात विलीनीकरण करून पुन्हा सत्तेत जायचे की नाही,वरून चार वेगवेगळे गट तयार झाल्याची चर्चा आहे. एका बाजूला सत्तेचे राजकारण साधण्यासाठी ज्येष्ठ आमदार आग्रही आहेत, तर दुसरीकडे रोहित पवार आणि रोहित पाटील यांच्यासारखे तरुण आमदार सरळपणे सत्तेत जाण्याच्या भूमिकेच्या विरोधात उभे ठाकले आहेत.

या संपूर्ण प्रकरणाला अधिक धार मिळाली ती उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या वक्तव्यामुळे. बारामतीमध्ये त्यांनी ज्या प्रकारे जसा वेळ येईल, तशा गोष्टी आपल्याला समजतील अशी प्रतिक्रिया दिली, त्यावरून त्यांनी विलीनीकरणाच्या शक्यतांना पूर्णपणे नाकारले नाही, उलट त्याला एक न सुटलेले कोडे बनवून सोडले. यातून राजकीय तर्क-वितर्कांना आणखी उधान आले. या पार्श्वभूमीवर, राष्ट्रवादीचे नेते सुनील तटकरें यांनी घेतलेल्या बैठका आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी झालेली भेट अत्यंत महत्त्वाची ठरते. तटकरेंच्या या धावपळीमुळे महायुतीच्या आणि महाविकास आघाडीच्या गोटात नक्की काय चालले आहे, याविषयी उलटसुलट चर्चा सुरू आहेत. अजित पवार यांच्या पक्षाचे प्रफुल पटेल आणि तटकरे हे दोन नेते मुळात भारतीय जनता पार्टीकडे झुकलेले आणि त्यामुळे संशयास्पद राहिले आहेत. खुद्द अजितदादा असतानाही या दोन नेत्याबाबत संभ्रम होता.

अजितदादांच्या अकाली मृत्यूनंतर केवळ संभ्रम नाही तर संशय वाढता राहिला. रोहित पवार यांनी या दोघांना भेट and अप्रत्यक्ष असे बारवार लक्ष्य केले आहे. दोन्ही राष्ट्रवादीमधील चलबिचलमुळे त्यांच्या मित्र पक्षांเหล่านี้ अस्वस्थता आहे. काँग्रेसचे नेते अतुल लोंढे यांनी तर अजित पवार महायुतीची साथ सोडणार होते, असा दावा करून या राजकारणात एक नवा रंग भरला आहे. तसेच, ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी देखील अजित पवार गटाचे काही आमदार संपर्कात असल्याचा दावा केल्याने राजकीय वातावरण अधिकच तापले आहे. या संपूर्ण विलीनीकरणाच्या चर्चांचा आणि राजकीय घडामोडीमधील आगामी विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर अत्यंत दूरगामी परिणाम होणार यात शंका नाही.

दोन्ही पक्ष वरवर वेगळे लढले किंवा एकत्र येण्याचे संकेत देत असले, तरी तळागाळातील कार्यकर्त्यांमध्ये निर्माण झालेला संभ्रम निवडणुकीच्या काळात मतांच्या ध्रुवीकरणावर परिणाम करू शकतो पश्चिम महाराष्ट्र आणि ग्रामीण भागात राष्ट्रवादी दोन्ही गटांतमधील संघर्ष हा अस्तित्वाचा लढा बनाला आहे. जर विलीनीकरण झालेतर, जागावाटपाचे सूत्र आणि पक्कीय आधिपत्य कुणाकडे राहणार, हा मोठा प्रश्न असेल. जर शरद पवार गट आणि अजित पवार गट एकत्र येण्याच्या मार्गावर गेले, तर राज्यातील महायुती आणि महाविकास आघाडी या दोन्ही आघाड्यांच्या समीकरणामध्ये मोठा बदल होऊ शकतो. आजची राजकीय परिस्थिती पाहिली तर असे लक्षात येते की, दोन्ही राष्ट्रवादीचे नेते आणि कार्यकर्ते एक अत्यंत टप्प्यावर उभे आहेत.

एका बाजूला सत्तेच्या राजकारणात टिकून राहण्यासाठी आणि ताकद वाढवण्यासाठी एकत्र येण्याची गरज काही नेत्यांना वाटते आहे, तर दुसरीकडे वैचारिक आणि राजकीय भूमिकेमुळे काही नेते यावर सावध पावले टाकत आहेत. आता प्रश्न हा उपस्थित होतो की, विलीनीकरण खरोखरच प्रत्यक्षात येईल का, की हा केवळ आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून दबाव वाढवण्याचा खेळ आहे? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे येणारा काळ देईल. परंतु, एक गोष्ट निश्चित आहे कि महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या जे पाणी वाहते आहे, ते जरूर शांत दिसत असला तरी तळाशी रचल्या जाणाऱ्या नवीन व्यूहरचनेमुळे येत्या काळात एक मोठा राजकीय भूकंप पाहायला मिळून शकतो!