राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के अध्यक्ष शरद पवार ने सोमवार को नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (CAA) के नियमों को अधिसूचित करने के केंद्र के फैसले की निंदा की. उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले यह कदम संसदीय लोकतंत्र पर हमले के समान है. केंद्र पर निशाना साधते हुए शरद पवार ने कहा कि सीएए अधिसूचना को लेकर फैसला अप्रैल-मई में होने वाले लोकसभा चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा से ठीक पहले आया है.
शरद पवार ने कहा कि भारतीय चुनाव आयोग की ओर से लोकसभा चुनावों की घोषणा से कुछ दिन पहले इस तरह का निर्णय संसदीय लोकतंत्र पर हमला है. हम इसकी निंदा करते हैं. शरद पवार ने आगे कहा कि केंद्र सरकार ने साल 2019 में नागरिकता कानून में संशोधन किया था, जिसके बाद विवादास्पद कानून पारित होने के चार साल बाद आया है. ये कानून पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से बिना दस्तावेज वाले गैर-मुस्लिम प्रवासियों के लिए नागरिकता का मार्ग प्रशस्त करता है.
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